मानवाधिकार परिषद ने ज़ायोनी शासन को हथियार भेजना बंद करने की मांग की
अल जज़ीरा के हवाले से, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने आज इस्लामिक देशों द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गाजा में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों की संभावना के लिए ज़ायोनी शासन को दंडित करने के लिए जवाबदेही तय करने को कहा गया है।.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ज़ायोनी शासन को हथियार भेजना बंद करने का भी आह्वान किया गया।
इस प्रस्ताव को पारित करने का उद्देश्य गाजा में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना है। इस दस्तावेज़ में गाजा में नरसंहार के बारे में हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए फैसले को एक दस्तावेज़ के रूप में इस्तेमाल किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र के इस दस्तावेज़ में कब्जे वाले येरुशलम शासन द्वारा युद्ध उपकरण के रूप में भूख के इस्तेमाल की भी कड़ी निंदा की गई है।
मानवाधिकार परिषद ने गाजा में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र तथ्य-खोज टीमों के साथ सहयोग करने से इनकार करने के लिए कब्जे वाले शासन की भी आलोचना की।
यह पहली बार है कि गाजा युद्ध के 6 महीने बाद और 33,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की शहादत के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने गाजा में नरसंहार को लेकर गंभीर रुख अपनाया है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 47 सदस्यों में से 28 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया. अमेरिका, जर्मनी और 6 अन्य देशों ने इस प्रस्ताव के ख़िलाफ़ मतदान किया और फ़्रांस, अल्बानिया और 11 अन्य देश अनुपस्थित रहे।
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